8th Pay Commission: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA) ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ HRA ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। HRA ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2.0, 2.28, ਅਤੇ 2.57 ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ HRA ?
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲੈਵਲ-1 ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹18,000 ਹੈ। ਜੇਕਰ 2.0 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 36,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 5400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਲੈਵਲ-1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 2.57 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 46,260 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਚਆਰਏ 13,880 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਕਸ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਲੈਵਲ-10 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਚਆਰਏ 43,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
HRA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਐਚਆਰਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ: X-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30%Y-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 20%Z-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 10% ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਐਚਆਰਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ X-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 36%, Y-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 24% ਅਤੇ Z-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 12% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ X-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ 40% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।