8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 100% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 8ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ₹9,000 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) 'ਚ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ DA/DR ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ 55% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਐਰੀਅਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
DA ਵਧਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ
DA 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ (ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ + DA) ₹27,900 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ₹13,950 (ਮੂਲ ਪੈਂਸ਼ਨ + DR) ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.92 ਤੋਂ 2.86 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 2 ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਲਗਭਗ 100% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 8ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਰਾਂ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਵੇਤਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਰੀਅਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਯੋਗ 15 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।