ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਬਿਟਕੁਆਇਨ (Bitcoin) ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕ੍ਰਿਪਟੋਅਸੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਫਰਮ Chainalysis ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 641 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।