ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ
GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 50ਵੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ-ਦੌੜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੱਟੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਚਿੱਪ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਰੋ ਜਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (CBIC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਖੇਡ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੇਮ ਆਫ ਚਾਂਸ।