GST Council: ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਬਿਲਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸੀਸੀਏਵਨਿਊ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
80 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਟੀਵੀ 18 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਹਨ।
2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਫੀਸ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ QR ਕੋਡ, POS ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 1% ਗੇਟਵੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ 11.80 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ UPI ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 131 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ UPI ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।