ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
GST Council Meeting Decision : ਅੱਜ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (GST Council Meeting ) ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।' ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਭੁੱਕੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੇ ਗੁਟਖਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੀ। ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।