12% ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ
GST Council Meeting: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਹਨ।

GST Council Meeting: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਂਸਲ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਜੀਐਸਟੀ ਰੇਟ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਹਨ (5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)। ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਡੈਂਸਡ ਦੁੱਧ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ, 20 ਲੀਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਅਤੇ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੌਸੇਜ, ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ, ਨਮਕੀਨ, ਮਸਾਲੇ, ਪੈਨਸਿਲ, ਛੱਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੇਟ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਏਈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।





















