India Oil Imports: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 50% ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2024 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇਲ ਸਰੋਤ
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾ ਦੇਵੇ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਹਨ। ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਗੁਆਨਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ।
ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।