ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਇੰਨ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ, ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਈਪੀਐਫ) ਸਕੀਮ ਵਿਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੀਐਫ ਦੇ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਪਗ 6.5 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12-12% + ਡੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੀਐਫ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 24% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕ+ ਡੀਏ ਦੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦੋਵੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904