Income Tax Bill 2025: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ (Income Tax Bill) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ (Income Tax Bill) ਵਿੱਚ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 536 ਧਾਰਾਵਾਂ, 23 ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ 16 ਸ਼ਡਿਊਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ-ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਡੈਪ੍ਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, "ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ "Nil TDS" ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੇਸ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਡੀਮਡ ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30% ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਹੁਣ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।