Income decreased 50 percent in last 10 years: ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਵੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਫੋਰਬਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 300% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ਼ ਦ ਰਿਚੈਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ $11.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸਿਰਫ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 57% ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 13% ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ਼ ਇਨਈਕੁਆਲਿਟੀ' ਦੇ ਲੇਖਕ ਜੋਸਫ਼ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰੋਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਥਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਵੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸੀਮਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ।
1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਈ-ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਰਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਪਗ ਨਾਮਾਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।