Moody's Report: ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਸਾਲ (2024-25) 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ G-20 ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਸਾਲ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤਨ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਭਾਰਤ ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ (6.25% ਤੱਕ) ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ?

ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (EMs) ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਥਿਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ?

ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ) ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਾਪ ਦੀਆਂ 3 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਮੂਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ 2025 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 3 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।