GST on Bidis and Cigarettes: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 3-4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਵਰਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੀੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿਉਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਬੀੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਗਰਟ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕੀ ਬੀੜੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹ ਵੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀੜੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀੜੀ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਬੀੜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੀੜੀ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀੜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਿਗਰਟ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਗੁਟਖਾ, ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਉਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 2.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।