Ujjwala scheme: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਯੂਵਾਈ) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀਪੀਐਲ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਕੈਸ਼ਬੈਕ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। BPL ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ)।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਐਮਯੂਵਾਈ 1 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਕੈਸ਼ਬੈਕ' ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਕਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ 200 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ।
12 ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ
ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ (12 ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ) 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ
'ਕੈਸ਼ਬੈਕ' ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।