ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, NEET-UG ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈੱਨ-ਐਂਡ-ਪੇਪਰ ਮੋਡ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, JEE ਵਾਂਗ, NEET-UG 'ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਮੇਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। NEET-UG ਨੂੰ CBT ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ - ਸਰਕਾਰ
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ JEE ਵਾਂਗ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੈਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਕੇਂਦਰ
6 ਅਗਸਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ, GPS-ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਲਾਕ ਟਰੰਕ ਅਤੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।