ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MDR ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈੱਸ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ MDR ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ "ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ" ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਕਲ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।