Modi Govt Orders : ‘ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1. ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇੰਧਨ ਖਰਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
2. ‘ਵਰਕ ਫ੍ਰੋਮ ਹੋਮ’ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ Work From Home ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ WFH ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਲਰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
4. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ
ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ CNG ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ EV ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
5. ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਨੋ-ਵ੍ਹੀਕਲ ਡੇ’ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।