Income Tax Clearance: ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਫ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 230 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1957, ਗਿਫਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1958 ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1957, ਗਿਫਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1958 ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1987 ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।