Note Bandi : 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ? 86 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੰਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 86 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 13.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99.3 ਫੀਸਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ SIP, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਗੋਲਡ-ਸਿਲਵਰ ETF ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਦੀ ਵੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। UPI ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ GDP ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।