Rice Export Curbs: ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਈ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ 7 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 1,200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਇਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) ਨੂੰ 1,200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਏਪੀਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।