Liberalised Remittance Scheme: ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ (TCS on Credit Card Payment) 'ਤੇ TCS ਯਾਨੀ ਸਰੋਤ ਕਲੈਕਟਡ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐਲਆਰਐਸ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਆਰਐਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਐਲਆਰਐਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ LRS ਅਤੇ TCS ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ 01 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੀਸੀਐਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 01 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੀ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ 01 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਧ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਬਜਟ 'ਚ LRS ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ TCS ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੇਜਣ 'ਤੇ TCS ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 01 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਇਹ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਰਕਮ 07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ, ਟੀਸੀਐਸ 05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 0.5% TCS ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰਕਮ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
LRS 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ
LRS ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2004 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਹਿਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭੇਜਣਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।