Onion Export Duty: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ (MEP) ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 3 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। 20 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 13 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17.17 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (LMT) ਪਿਆਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 (18 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ 11.65 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 0.72 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ 1.85 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਰਬੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਰਬੀ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 227 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 192 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨਾਲੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਬੀ ਪਿਆਜ਼, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 70-75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਰਬੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹਤਭਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਣ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।