Pension Scheme: ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹4,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹6,000 ਤੋਂ ₹10,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੀ - ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ₹1,000 ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ₹3,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ।
DBT ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਸਿਸਟਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ
ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਂ ਉਮਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ)
ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।