ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,93,462 ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 44,81,245 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 2,41,777.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।


ਬੈਰੀਅਰ ਮੁਕਤ ਟੌਲ ਜਲਦ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੈਰੀਅਰ ਮੁਕਤ ਟੌਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਲ ਬੂਥ ’ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਰੀਅਰ ਮੁਕਤ ਟੌਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।



2026 ਤੱਕ 120 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜਰਜ਼ 
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2026 ਤੱਕ 120 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜਰਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।



ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਯੂਈਟੀ) ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਮਝ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸੀਯੂਈਟੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਲੇਬਸ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਝ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਯੂਈਟੀ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।