EPFO Rule Change : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ EPFO ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Basic + DA ਤਨਖਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ EPFO ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
EPFO ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 6,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ₹25,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ PF ਦੀ ਬਚਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ EPFO ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
EPF: ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ PF ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।EPS: ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।EDLI: ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ?
ਵੈਜ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਲਬਧ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹11,339 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ₹56,696 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।