PMAY-U : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ (PMAY-U) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 122.69 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
PMAY-U ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2004-14 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 8.04 ਲੱਖ ਘਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 100 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ 102 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 123 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੂਬਿਆਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਰੀ ਨਾਲ (ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ PMAY-U ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਕੀਮ 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ EWS/LIG ਅਤੇ MIG ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।