ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 35 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ, ਸ਼ੂਗਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ?
- ਐਸੀਕਲੋਫੇਨਾਕ-ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ-ਟ੍ਰਾਈਪਸਿਨ ਕਾਇਮੋਟ੍ਰਾਈਪਸਿਨ
ਬਿਮਾਰੀ: ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ (ਗਠੀਆ, ਸੱਟ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)
ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ: ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ 13 ਰੁਪਏ (ਪਹਿਲਾਂ 15.01 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ)
- ਅਮੋਕਸੀਸਿਲਿਨ-ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੇਵੁਲਨੇਟ ਸੁਮੇਲ
ਬਿਮਾਰੀ: ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ (ਗਲੇ ਦੀ ਲਾਗ, ਸਾਈਨਸ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ)
- ਐਟੋਰਵਾਸਟੇਟਿਨ + ਕਲੋਪੀਡੋਗਰੇਲ
ਬਿਮਾਰੀ: ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ: ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ 25.61 ਰੁਪਏ
- ਐਂਪੈਗਲੀਫਲੋਜ਼ਿਨ, ਸੀਤਾਗਲੀਪਟਿਨ, ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ (ਮੌਖਿਕ ਐਂਟੀਡਾਇਬੀਟਿਕ)
ਬਿਮਾਰੀ: ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ
- ਡਾਇਕਲੋਫੇਨਾਕ ਟੀਕਾ
ਬਿਮਾਰੀ: ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ (ਗਠੀਆ, ਸੱਟ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ)
ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ: ਪ੍ਰਤੀ ਐਮਐਲ 31.77 ਰੁਪਏ
- ਸੇਫਿਕਸਾਈਮ + ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ (ਮੌਖਿਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ)
ਬਿਮਾਰੀ: ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ
- ਕੋਲੇਕੈਲਸੀਫੇਰੋਲ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਡ੍ਰੌਪ)
ਬਿਮਾਰੀ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਡੀਪੀਸੀਓ, 2013 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ V ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨਪੀਪੀਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।