IDBI Disinvestment: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ (disinvestmen) ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ (LIC) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ IDBI ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ IDBI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕ ਗਿਆ।
IDBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਹੁਣ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਈ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਭਾਵ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ (EoIs) ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 7.85 ਫੀਸਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 48.75 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ-ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 45.48% ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਦੀ 49.24% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 94% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ LIC IDBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ IDBI ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 45.48 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। LIC ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।