Rashan Card: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਪੀਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਣਕ
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ, 3 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਇਸ ਵਾਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਣਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘਟਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।