RBI's BIG Relief for Loan Borrowers: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਨਉਚਿੱ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸ ਕੋਡ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।"
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਿਆਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ।" ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।