RBI Rules for Co-operative Banks: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SBI, HDFC ਬੈਂਕ, ਜਾਂ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (RCBs) ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲਿਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
RBI ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (RCBs) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟੀ (Single Counterparty) ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਅਰ-1 ਪੂੰਜੀ ਦੇ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, RBI ਨੇ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ₹3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਨੇ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।