ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਰੋਕ, RBI ਤੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ!
RBI ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ-ਮਿਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਨੀ ਮਿਊਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ₹1,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਲੈਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮਨੀ-ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨੀ-ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮਨੀ-ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਡੈਬਿਟ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਡੈਬਿਟ ਬਲਾਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਹ ਨਿਯਮ?
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ RBI ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਆਖਰੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। RBI ਨੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
