RBI Repo Rate Cut: ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਈਐਮਆਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ UBS ਨੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
50 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਨ!
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ) ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਭਾਵ ਰੇਪੋ ਦਰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚੂਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ।
ਦਸੰਬਰ 2024 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ!
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 76 ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, 63 ਯਾਨੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ 7-9 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦਕਿ 12 ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ 'ਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਐਕਿਊਟ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਮਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।