Penalty On Banks: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (State Bank of India), ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ (Canara Bank) ਤੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ (City Union Bank) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
SBI ਉੱਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ Depositor Awareness Fund Scheme 2014 ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਕ ਨੇ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ 66 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਆਮਦਨ ਮਾਨਤਾ, ਸੰਪੱਤੀ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਐਨਪੀਏ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ 32.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓੜੀਸ਼ਾ ਦੇ ਓਸੀਅਨ ਕੈਪਿਟਲ ਮਾਰਕਿਟ ਲਿਮਟਿਡ ਉੱਤੇ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਐਨਬੀਐਸਸੀ (Non Banking Financial Companies) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ 15 ਮਾਰਚ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਾਪ ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋਮਵਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।