Repo Rate Cut: ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ RBI ਦੁਆਰਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰ-ਘਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, SDF ਦਰ 5.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, MSF ਦਰ ਵੀ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ ਯਾਨੀ CRR ਨੂੰ ਵੀ 100 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
RBI ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.5%, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.7%, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.6% ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.3% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੰਕੇਤ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਹਿਰ ਇਸਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਰੀਅਲਟੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।