RBI On EMI: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਫਿਕਸਡ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ EMIs ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਈਐਮਆਈ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਲੋਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਨ ਦੇ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।