RBI New Rules: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ (NBFC) ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਵਿਟੀ (PE) ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਵਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ NBFC 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ NBFC ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੀਆਂ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ RBI ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ PE ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ NBFC 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਕੰਟਰੋਲ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ RBI ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਵਿਟੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ NBFC ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
RBI ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਵਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। NBFC ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ RBI ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ PE ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ NBFC ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।