ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ 100 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ...


ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਨਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 100 ਟਨ ਹੋਰ ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸੋਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ


ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1991 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸੋਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ TOI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 822.1 ਟਨ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 413.8 ਟਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 27.5 ਟਨ ਸੋਨਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।


RBI ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਨਾ...?


ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ (BOI) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੰਡਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੋਂ-ਕਿੱਥੋਂ  ਸੋਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 



ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ


ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ 1991 ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ 200 ਟਨ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। "ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1991 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।"