Retail Inflation Data For October 2024: ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 6.21 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2024 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.49 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ RBI (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ tolerance band ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 10.87 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2024 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.21 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.23 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.68 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5.62 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 10.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 9.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 10.69 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 11.09 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 42.18 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 'ਚ 35.99 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.97 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.43 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 'ਚ 9.81 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.94 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 'ਚ 6.84 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਖੰਡ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 2.57 ਫੀਸਦੀ, ਅੰਡੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.87 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 3.17 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੇ EMI ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬੈਂਡ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇਗਾ।