New Rules 1st August 2026: ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਂਗ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ, 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
Continues below advertisement
ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
Continues below advertisement
ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਭੇਜ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਦਰ ₹38 ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ GST ਸਮੇਤ ₹94 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ
1 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟੋਕਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ; 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
FMCG ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ
ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ, ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, FMCG ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਹ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਾਬਣ - ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 6-8% ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ 4-6% ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਧੀਆਂ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਐਫਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਈ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਚਾਰਜ, ਫੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫਡੀ) ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਐਮਪੀਸੀ ਬੈਠਕ (ਮੌਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ) ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਅਤੇ ਐਫਡੀ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ
ITR ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਈਟੀਆਰ 1 ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਰ 2 ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਟੀਆਰ-3 ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਰ-4 ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਡਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਹੈ। ਆਈਟੀਆਰ-3 ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਰ-4 (ਆਡਿਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ) 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਹੈ। ਬਿਲੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਡੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2031 ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਸਟਮਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ 2.0 ਯਾਨੀ ਸੀਕੇਵਾਈਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
