Rules Changes From 1 September: ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ, ਸੇਵਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਟੈਕਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਵਾਂਗ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹200 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ SUV ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ - ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ (ICE) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
31 ਅਗਸਤ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ITR-4, ਜਾਂ ਸੁਗਮ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ITR-3 ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ITR-4 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ F&O ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ।
ਕੁਝ FD ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ₹3 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕੋ ਰਕਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।