New Labor Code: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। INTUC, AITUC, CITU, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ "ਨਿਰਧਾਰਤ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ" ਮਾਡਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਵਾਂਗ ਸੀਮਤ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਡ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਡ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ₹400 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, "ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ", ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖਤਮ...
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। INTUC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।