Adani-Hindenburg Saga: ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ 2016 ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਦੇਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਦੇਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ'। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਨੂੰ 140 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।