New Rule Change From March 1: 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Mutual Funds ਅਤੇ Demat Account ਵਿੱਚ Nominee ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੇਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਲਈ UPI ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ-:



Mutual Funds ਅਤੇ Demat Account ਦੇ ਲਈ SEBI ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ


ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 Nominnee ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2 Nominnee ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। Nominnee ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Nominnee ਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।



ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ, Contact Details, ਜਨਮ ਮਿਤੀ (ਜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ) ਆਦਿ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।


ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (POA) ਧਾਰਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।


ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੈਸਟਿਡ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।


ਨਿਵੇਸ਼ਕ OTP-ਬੇਸਡ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ-ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।


UPI 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ Block Amount ਫੀਚਰ


1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ, UPI ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। IRDAI ਨੇ Bima-ASBA ਦੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।