SEBI Order: ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ (Rana Kapoor) ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ DHFL ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੀਅਰ-1 (ਏਟੀ1) ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 2.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਸਤੰਬਰ, 2022 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ-ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
SAT ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (SAT) ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ AT1 ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੇਬੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
SAT ਨੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਐਸਏਟੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੇਸ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।