Kisan Andolan : ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਦੌਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਮਐਸਪੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ (Delhi Border) 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ MSP ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ...
ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ MSP ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। MSP ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।
MSP ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚਾਰ
ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਭੋਜਨ ਸਰਪਲੱਸ’ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ MSP ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13-14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 41 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ 74.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਲੇਬਰ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਾਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, FCI ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 5.6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਕੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ?
MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 23 'ਚੋਂ 16 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 2.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਦਾ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਸਾਲ 2011-12 'ਚ 45.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 183.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। IMF ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ? MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੋ ਤਿਆਰ
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।