ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੀਐਸਟੀ (ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 10.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 7 ਫੀਸਦ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਿਹੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਾਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।
ਹੋਸਾਬਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।