ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੀਜਾਮਾਤਾ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (Jijamata Mahila Sahakari Bank) ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਜਾਮਾਤਾ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੂਨ, 2016 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡਿਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਡਿਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ?
ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ RBI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਸਮਾਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
liquidator ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਿਸਮਾਪਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਸਮਾਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜਮਾਕਰਤਾ DICGC (ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ 94.41 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ DICGC ਬੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।