ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੋਲ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੀਪੀਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੋਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿੰਟ 'ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਪੀਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
GPS ਤੋਂ ਟੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ GPS ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਟੋਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। GPS ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਜੀਪੀਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇੜੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ
FASTag 2017-18 ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 96.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। 2017-18 ਵਿੱਚ, FASTag ਤੋਂ ਕੁੱਲ 3,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 33,274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ