UPI ਪੇਮੈਂਟ (UPI Payment) ’ਤੇ MDR ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (CTI) ਨੇ UPI MDR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। CTI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ UPI ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
CTI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ UPI MDR ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਵਪਾਰੀ?
CTI ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ UPI MDR ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਜੁੱਤਿਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ UPI ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ UPI ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
CTI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ UPI MDR ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
CTI ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ UPI MDR ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। CTI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।